Auf Grund des §
19 Absatz 6 Satz 2, des §
26 Absatz 8 Satz 2, des §
27 Absatz 6 Satz 2, des §
28 Absatz 4 Satz 2, des §
29 Absatz 6 Satz 2, des §
30 Absatz 5 Satz 2, des §
37 Absatz 3 Satz 4, des §
38 Absatz 5 Satz 2, des §
68 Absatz 8 Satz 2, des §
78 Absatz 3 Satz 4, des §
89 Absatz 3 Satz 4, des §
96 Absatz 4 Satz 2, des §
106 Satz 2, des §
117 Absatz 9 Satz 2, des §
120 Absatz 8 Satz 2, des §
121 Absatz 4 Satz 2, des §
132 Absatz 8 Satz 2, des §
135 Absatz 11 Satz 2, des §
136 Absatz 4 Satz 2, des §
166 Absatz 5 Satz 6, des §
168 Absatz 8 Satz 2, des §
185 Absatz 3 Satz 2, des §
197 Absatz 3 Satz 2, des §
204 Absatz 3 Satz 2, des §
312 Absatz 8 Satz 2, §
331 Absatz 2 Satz 3 sowie des §
342 Absatz 5 Satz 4 und Absatz 6 Satz 2 des
Kapitalanlagegesetzbuchs vom
4. Juli 2013 (BGBl. I S. 1981) verordnet das Bundesministerium der Finanzen: